J&K के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की रेड: कीरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट मामले में 300 करोड़ की रिश्वत का है मामला; 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी

सत्यपाल मलिक, जिन्होंने 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, ने दावा किया था कि उन्हें 624-मेगावाट से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए ₹300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। . किरू परियोजना, किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर एक रन-ऑफ-रिवर योजना है।

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नई दिल्ली, (अजीत कुमार): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) केंद्र शासित प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना का ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जुड़े परिसरों सहित 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी ले रही है। अधिकारियों ने कहा कि यह मामला किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (एचईपी) के 2,200 करोड़ रुपये के सिविल कार्यों को आवंटित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

सत्यपाल मलिक, जिन्होंने 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, ने दावा किया था कि उन्हें 624-मेगावाट से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए ₹300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। किरू परियोजना, किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर एक रन-ऑफ-रिवर योजना है।

संघीय एजेंसी ने चल रही जांच के तहत पिछले महीने दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में लगभग आठ स्थानों पर तलाशी ली थी। सीबीआई ने ₹21 लाख से अधिक की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर, संपत्ति दस्तावेज और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे।

इस मामले पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बिमार हूं ओर हस्पताल में भर्ती हूं। जिसके वावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाएं जा रहें हैं। मेरे ड्राईवर, मेरे साहयक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। में किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं। में किसानों के साथ हूं- सत्यपाल मलिक (पूर्व गवर्नर) #SatyapalMalik

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा था कि यह मामला एक निजी कंपनी सीवीपीपीपीएल के तत्कालीन अध्यक्ष, एमडी और निदेशकों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर सरकार से प्राप्त एक संदर्भ के आधार पर दर्ज किया गया था।

यह आरोप लगाया गया था कि किरू जलविद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में, ई-टेंडरिंग के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

“हालांकि सीवीपीपीपीएल (चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड) की 47वीं बोर्ड बैठक में चल रही टेंडरिंग प्रक्रिया को रद्द करने के बाद रिवर्स नीलामी के साथ ई-टेंडरिंग के माध्यम से फिर से टेंडर करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया (जैसा कि इसमें लिए गए निर्णय के अनुसार लिया गया था)। 48वीं बोर्ड मीटिंग) और टेंडर आखिरकार पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया,” एफआईआर में आरोप लगाया गया है।

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