सोनीपत: सरकार इंतकाल की अनिवार्यता को समाप्त करे या इंतकाल करे: सुरेंद्र पंवार

• हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोले: विधायक सुरेंद्र पंवार
• मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री भी विधायक सुरेंद्र पंवार के सवाल पर बोले

सोनीपत, (अजीत कुमार): सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोनीपत विधानसभा की विभिन्न कालोनियों में प्लाट्स व मकानों के इंतकाल न होने की समस्या को उठाया। सरकार से मांग की है कि सरकार या तो इंतकाल की अनिर्वायता को समाप्त करे या क्षेत्रवासियों के प्लाट्स व मकानों के इंतकाल करे। इस पर उपमुख्यमंत्री हरियाणा में जवाब दिया। मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी इस मुद्दें के सम्बंध में स्थिति से अवगत करवाया।

सोनीपत विधानसभा में 25 साल या इससे अधिक पुराने मकानों की रजिस्ट्रियों में किला नम्बर व खसरा नम्बर अंकित न होने के बावजूद इंतकाल करने का कोई वैकल्पिक रास्ता सरकार द्वारा अभी तक निकाला गया है या नहीं। इंतकाल के बगैर मकान या प्लाॅटों का क्रय-विक्रय हो सकता है या नहीं।

उपमुख्यमंत्री ने सदन में जवाब दिया कि खसरा व किला नम्बर अंकित न होने की वजह से इंतकाल नहीं हो सकता। नगर पालिका की सीमा के भीतर स्थित घर, भूखंडों और अन्य गैर कृषि-संपितयों की बिक्री व खरीद का पंजीकरण संपित आईडी के आधार पर किया जा सकता है। कानून के अनुसार आवश्यकताएं पूरी हो। विधायक सुरेंद्र पंवार ने कहा कि सोनीपत विधानसभा की वेस्ट राम नगर, दहिया कालोनी, राम नगर, देव नगर, विकास नगर, मालवीय नगर, गढ़ी ब्राह्मणान, कालूपुर, मोहन नगर, बाबा कालोनी, आदर्श नगर, न्यू  जीवन नगर, न्यू ब्रहम कालोनी, सिक्का कालोनी, जीवन नगर, पंचम नगर, तारा नगर,  जनता कालोनी, चिंतपूर्णि सहित अन्य कालोनियों में  शहरवासी 25 साल व इससे अधिक समय से रह रहे हैं। जिनके मकानों की रजिस्ट्रयां हो चुकी हैं। उनका इंतकाल नहीं किया जा रहा। पटवारी के दफ्तर में खसरा नम्बर, किला नम्बर न होने की बात कही जाती है।

विधायक सुरेंद्र पंवार ने मांग की है कि जब तक इंतकाल नहीं होता तब तक सरकार ऐसे मकान या प्लाॅटों के क्रय-विक्रय के लिए इंतकाल को अनिवार्य न करें व राजस्व मुख्यालय द्वारा सभी जिलों में पत्र भेजकर नगर निगम के रिकार्ड के अनुसार पंजीकरण करने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने इंतकाल के मुद्दें पर बोलते हुए कहा कि प्रत्येक शहर की मैपिंग करवाई जा रही है। ताकि प्रोपर्टी आईडी व मैपिंग के हिसाब से प्रोपर्टी की पहचान हो सकें। जब मैपिंग व अन्य प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, इसके उपरांत इंतकाल का सिस्टम समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सोनीपत व करनाल दो शहरों को लिया गया है, बहुत ही जल्द यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। विधायक सुरेंद्र पंवार ने कहा कि सोनीपत विधानसभा में 21 कालोनियों को अवैध से वैध घोषित किया गया है। उन्होंने मांग की है कि वैध हुई सभी कालोनियों में रजिस्ट्रयों पर कोई प्रतिबंध न हो।