November 20, 2026

सोनीपत खबर: सोनीपत में प्रदूषण मानकों की अनदेखी पर सात औद्योगिक इकाइयां बंद करने के आदेश

Orders issued to shut down seven industrial units in Sonipat for disregarding pollution standards

सोनीपत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की ओर से फैक्ट्री पर लगाई गई सील।

सोनीपत, अजीत कुमार। सोनीपत में प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनदेखी और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में निर्धारित मानकों के अनुसार डाटा उपलब्ध नहीं कराने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की है। बोर्ड के पंचकूला मुख्यालय ने सोनीपत की सात औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से चार इकाइयों को गुरुवार को सील कर दिया गया, जबकि बाकी तीन इकाइयों के खिलाफ 20 नवंबर 2026 तक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों के लिए ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस) के जरिए उत्सर्जन की लगातार निगरानी करना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ओसीईएमएस प्रोटोकॉल-2018 के तहत इस प्रणाली में कम से कम 85 प्रतिशत ऑनलाइन मॉनिटरिंग डाटा उपलब्ध होना जरूरी है। जांच में सामने आया कि संबंधित सात औद्योगिक इकाइयां निर्धारित न्यूनतम डाटा उपलब्धता के मानक पूरे नहीं कर रही थीं। इसके बाद बोर्ड मुख्यालय ने इन्हें बंद करने के आदेश जारी किए। मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनीपत की टीम ने गुरुवार को चार औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया। इन इकाइयों में औद्योगिक गतिविधियां बंद करा दी गई हैं। शेष तीन इकाइयों के खिलाफ भी 20 नवंबर तक कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है।

बोर्ड ने इन इकाइयों की बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को भी निर्देश जारी किए हैं। बिजली कनेक्शन बंद कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदेशों के बावजूद संबंधित इकाइयां बिजली के जरिए उत्पादन या अन्य औद्योगिक गतिविधियां जारी न रख सकें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बोर्ड के अनुसार, उद्योगों को उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी के साथ निर्धारित डाटा उपलब्धता का मानक भी पूरा करना होगा। इसमें लापरवाही मिलने पर इकाइयों को बंद करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

About The Author