सोनीपत: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडल अस्पताल का दर्जा दिलवाने की कवायद शुरू, विधायक ने अस्पताल के साथ लगती जमीन का किया निरीक्षण
अस्पताल के साथ लगती जमीन जनस्वास्थ्य विभाग के आधीन है। उन्होंने अधिकारियों के साथ जमीन की पैमाइश करवा कर रिपोर्ट उन्हें जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए, ताकि जमीन को ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष अरूण त्यागी, राजेंद्र त्यागी के अलावा नगरपालिका व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
गन्नौर: गन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडल अस्पताल का दर्जा दिलवाने की कवायद शुरू हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का विस्तार करने के लिए सोमवार को विधायक निर्मल चौधरी ने जनस्वास्थ्य विभाग व नगरपालिका के अधिकारियों के साथ अस्तपाल के साथ लगती जमीन का निरीक्षण किया। अधिकारियों से उक्त जमीन के बारे में जानकारी ली। अस्पताल के साथ लगती जमीन जनस्वास्थ्य विभाग के आधीन है। उन्होंने अधिकारियों के साथ जमीन की पैमाइश करवा कर रिपोर्ट उन्हें जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए, ताकि जमीन को ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष अरूण त्यागी, राजेंद्र त्यागी के अलावा नगरपालिका व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
दर्जा बढ़ाने की प्रक्रिया में लगेगा 6 से 8 महीने का समय
विधायक निर्मल चौधरी ने बताया कि अस्पताल का दर्जा बढ़ाने के लिए उन्होंने सरकार की समक्ष मांग रखी थी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वंय इस संबंध में जानकारी दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडल अस्पताल का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया में 6 से 8 महीने का समय लगने का अनुमान है। ऐसे में जल्द ही गन्नौर शहर सहित आसपास के ग्रामीणों को भी सीधे तौर पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसी के चलते अस्पताल के भवन का विस्तार किया जाना है। जिसके लिए अस्पताल के साथ लगती जमीन का निरीक्षण किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही जमीन स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर करवाने के बाद भवन के विस्तार का काम शुरू हो जाएगा।
पार्षद ने विधायक के समक्ष रखी समस्या
इस दौरान वार्ड 13 के पार्षद राजेश शर्मा ने विधायक निर्मल चौधरी को बताया कि वार्ड 13 जैन गली एक महिला अपने परिवार के साथ कच्ची छत वाले मकान में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन फार्म भरते समय हुई गलती की वजह से उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे नगरपालिका के अधिकारियों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर विधायक ने नगरपालिका अधिकारियों को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकलवाने के निर्देश दिए।
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