सोनीपत: शिक्षा मंत्री ने तय समय में गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य पूरे कराने के निर्देश
सोनीपत: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जिला विकास एवं निगरानी समिति में निर्देश देते हुए।
- शिक्षा मंत्री ने 22 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना पर अधिकारियों के साथ की विस्तृत चर्चा
सोनीपत, अजीत कुमार। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में सभी विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के भीतर और निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
लघु सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में शुक्रवार को जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला योजना के तहत वर्ष 2025-26 में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। व्यवहारिक कारणों से पूरे नहीं हो सके कुछ कार्यों की जगह नए विकास कार्य शामिल करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। जरूरत पड़ने पर बची हुई राशि के उपयोग और अतिरिक्त विकास कार्यों की स्वीकृति पर भी चर्चा हुई।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के चयन में पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जिले के सभी क्षेत्रों का समान विकास हो सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से मिली विकास संबंधी मांगों को प्राथमिकता देते हुए आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाए।
अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 22 करोड़ 27 लाख 84 हजार रुपये की राशि मिली थी। इसमें 13 करोड़ 72 लाख 70 हजार रुपये सामान्य मद और नौ करोड़ 15 लाख 14 हजार रुपये एससीएसपी मद के थे। अब तक 18 करोड़ 89 लाख 11 हजार रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जबकि 37 लाख 54 हजार रुपये की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए लंबित है।
वर्ष 2026-27 के लिए करीब 22 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। इसमें सड़क और नाला निर्माण, सामुदायिक भवन, चौपाल, पंचायत घर, स्कूल और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आंगनबाड़ी और क्रेच भवन, खेल सुविधाओं, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा तथा पशुपालन से जुड़े विकास कार्य प्रस्तावित किए गए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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