July 5, 2026

बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पर सरकार सख्त: इंस्टाग्राम को नोटिस, सात दिन में मांगा जवाब

Government cracks down on objectionable content involving children: Notice issued to Instagram, response sought within seven days.

इंस्टाग्राम - फोटो : एआई जनरेटेड

  • केंद्र ने मेटा को आपत्तिजनक विज्ञापन हटाने के दिए निर्देश, कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था पर भी मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों के माध्यम से प्रसारित ऐसे सभी आपत्तिजनक कंटेंट को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है, जो बच्चों के शोषण से संबंधित सामग्री को बढ़ावा देते हैं या ऐसे कंटेंट तक पहुंच आसान बनाते हैं।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने मेटा से इस मामले में सात दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली पर भी होगी जांच
सरकार मेटा से उसकी कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली, विज्ञापनों की समीक्षा प्रक्रिया तथा अवैध और हानिकारक सामग्री पर की जाने वाली कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी मांग सकती है। मंत्रालय यह जानना चाहता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कंपनी कौन-कौन से अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू कर रही है।

हालांकि, समाचार लिखे जाने तक मेटा की ओर से इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

पहले भी मांगा गया था स्पष्टीकरण
इससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से पूछा था कि इंस्टाग्राम पर ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन कैसे प्रसारित हुए और उन्हें रोकने के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाए। साथ ही यह भी पूछा गया था कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म अपनी निगरानी व्यवस्था को किस प्रकार मजबूत कर रहा है।

वाट्सएप यूजरनेम फीचर पर भी चर्चा
इसी बीच, वाट्सएप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर भी मेटा के अधिकारियों ने मंत्रालय से मुलाकात की। कंपनी ने विस्तृत जवाब देने के लिए तीन दिनों का अतिरिक्त समय मांगा है।

सरकार ने हाल ही में इस फीचर के रोलआउट पर फिलहाल रोक लगाई थी। इसके जवाब में मेटा ने कहा कि यूजरनेम फीचर पूरी तरह वैकल्पिक होगा और इसमें पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा अनचाहे संपर्क से बचाव के लिए कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हस्तियों, सरकारी संस्थानों और सत्यापित खातों के यूजरनेम सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके।

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