राज्यसभा के हंगामे पर सड़क तक की सियासत: यूपीए सरकार ने हर 4 मिनट में किया 1 विधेयक पारित: ‘बिना चर्चा’ के आरोप पर सरकार की वापसी
केंद्र ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि "अराजकता" हमेशा से एजेंडा रहा है।
नई दिल्ली: केंद्र ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि “अराजकता” हमेशा से एजेंडा रहा है। लेकिन व्यवधानों के बावजूद, राज्यसभा में इस सत्र के दौरान प्रति दिन पारित होने वाले बिलों की संख्या 2014 के बाद से दूसरी सबसे अधिक थी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी और अनुराग ठाकुर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।
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मंत्रियों ने कहा कि 11 अगस्त तक व्यवधान/स्थगन के कारण 76 घंटे 26 मिनट का नुकसान हुआ, जिसमें दैनिक औसत 4 घंटे 30 मिनट था। लेकिन सभी अराजकता और व्यवधान के सामने, 22 विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किए गए, जिसमें 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों और 2017-2018 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों से संबंधित दो विनियोग विधेयक शामिल हैं। मंत्रियों ने कहा कि यह संसद में विधायी एजेंडा चलाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता, उत्पादकता और क्षमता को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
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इन विधेयकों में से उन्नीस विधेयकों को राज्यसभा में पारित किया गया, जिसमें ओबीसी आरक्षण पर महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक भी शामिल है, मंत्रियों ने कहा। मंत्रियों ने आगे कहा कि ये सभी बिल राष्ट्रहित में हैं और इससे गरीबों, ओबीसी, श्रमिकों, उद्यमियों और समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार पर भी कटाक्ष किया, जो 2004 से 2014 तक सत्ता में थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने जल्दबाजी में 18 बिल पारित किए। यह विपक्ष के इस आरोप के जवाब में था कि सरकार बिना किसी चर्चा के विधेयकों को पारित कर रही है।
मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी एक विज्ञप्ति में, सरकार ने उन बिलों को सूचीबद्ध किया जो केंद्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पारित किए गए थे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इनमें दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक भी शामिल है, जिसे 2006 में केवल तीन मिनट में पारित किया गया था। केंद्र ने कहा कि औसतन, यूपीए सरकार ने 72 मिनट में 17 विधेयक पारित किए, या लगभग हर चार मिनट में एक विधेयक पारित किया।
7 अगस्त, 2006 को, लोकसभा ने सरकारी प्रतिभूति विधेयक को केवल 14 मिनट में पारित कर दिया; 2007 में, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक चार मिनट में पारित किया गया था, जबकि बैंकिंग विनियमन (संशोधन) और राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण (संशोधन) बिलों को पांच मिनट में मंजूरी दे दी गई थी। कराधान कानून (संशोधन) विधेयक को 19 मार्च, 2007 को केवल दो मिनट में मंजूरी दे दी गई। संसद के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान, विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके संसद की निगरानी की जांच सहित उनकी मांगों पर स्थगन को मजबूर किया। विपक्ष के हंगामे के कारण सत्र को इसकी निर्धारित समाप्ति तिथि (13 अगस्त) से दो दिन पहले बंद कर दिया गया था।
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