सोनीपत: प्लाॅट की रजिस्ट्री के लिए 200 रूपये प्रति गज लेने का आरोप
सोनीपत के एक शिकायतकर्ता ने इस संबंध में एक शिकायत उपायुक्त को सौंपी। जिसमें उसने रजिस्ट्री क्लर्क सुमन पर नायब तहसीलदार के नाम पर 200 रूपये प्रति गज के हिसाब से पैसे लेने आरोप लगाया है।
- उपायुक्त ने रजिस्ट्री क्लर्क की जांच एसडीएम को सौंपी
- तीन दिन में प्रस्तुत करनी होगी जांच रिपोर्ट
अजीत कुमार।
गन्नौर: गन्नौर तहसील कार्यालय में कार्यरत रजिस्ट्री क्लर्क पर प्लाटों रजिस्ट्री के नाम पर 200 रूपये प्रति गज लेने का आरोप लगा है। सोनीपत के एक शिकायतकर्ता ने इस संबंध में एक शिकायत उपायुक्त को सौंपी। जिसमें उसने रजिस्ट्री क्लर्क सुमन पर नायब तहसीलदार के नाम पर 200 रूपये प्रति गज के हिसाब से पैसे लेने आरोप लगाया है।
नायब तहसीलदार के नाम पर लिए पैसे
शिकायतकर्ता ने रजिस्ट्री क्लर्क पर इस मामले में कई वसीका नवीसों और प्रॉपर्टी डीलरों को भी मिला कर रखने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता सोनीपत के रहने वाले नवीन कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार आम आदमी की सहूलियत और विकास के लिए जितने भी निर्णय ले रही है उनका गन्नौर तहसील में मजाक बनाया जा रहा है। बिना किसी डर या भय के रजिस्ट्री क्लर्क सुमन नायब तहसीलदार के नाम पर 200 रूपये प्रति गज के हिसाब से पैसे लेती है, जिसमें उसके साथ कई वसीका नवीस और प्रॉपर्टी डीलस भी शामिल हैं। जिनके माध्यम से यह रूपये इन तक पहुंचता है। नवीन कुमार ने बताया कि पिछले महीने 14 सितंबर को वह अपने एक पत्रकार साथी सुनील छिक्कारा के साथ अपनी बहन सुमन रानी के बड़ौत गांव स्थित 240 वर्ग गज के प्लाट की रजिस्ट्री करवाने गया था।
रजिस्ट्री मांगी तो बोले नायब तहसीलदार ने रोकी
रजिस्ट्री करने के नाम पर पहले अधिकारियों ने आनाकानी भी कि, लेकिन उन्होंने बिना रूपये दिए रजिस्ट्री करवा ली। जब तीन दिन बाद उन्होंने रजिस्ट्री की मांग की तो उन्हें बताया गया कि रूपये न पहुंचने की वजह से नायब तहसीलदार ने इस रजिस्ट्री को रोक रखा है। यह भी सामने आया कि उस दिन हुई बाकी सभी रजिस्ट्रियों को भूमि मालिकों को सौंप दी गई है, क्योंकि उन सभी से रजिस्ट्री करवाने के लिए पैसे ले रखे थे। जबकि उनकी रजिस्ट्री उन्हें नहीं दी गई, क्योंकि उनकी तरफ से सरकारी फीस के अलावा कोई अतिरिक्त रूपये अधिकारियों की जेब में नहीं दिए गए थे।
गन्नौर तहसील के चक्कर काट कर थके
नवीन कुमार का कहना है कि आमतौर पर रजिस्ट्री होने के तीन-चार दिन के भीतर रजिस्ट्रियां लोगों को दे दी जाती हैं, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें रजिस्ट्री नहीं मिली है, उनके रिश्तेदार गन्नौर तहसील के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें रजिस्ट्री नहीं दी जा रही है। नवीन कुमार ने उपायुक्त ललित सिवाच को मामले की जांच करवा कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।
उपायुक्त ने एसडीएम को सौंपी जांच
शिकायत पर मिलने पर उपायुक्त ललित सिवाच ने शिकायतकर्ता को इस संबंध में कार्रवाई का अश्वासन देते हुए एसडीएम गन्नौर सुरेंद्र दून को इस मामले की जांच सौंप दी है। साथ ही उन्हें तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं।
गुरुवार तक जांच रिपोर्ट देनी है: एसडीएम सुरेंद्र दून
एसडीएम सुरेंद्र दून ने बताया कि उपायुक्त की तरफ से उन्हें इस मामले की जांच सौंपी गई है। इस बारे में नोटिस जारी कर तहसील के अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। अधिकारियों को जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। गुरुवार को जवाब आने के बाद इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी जाएगी। यदि कहीं गड़बड़ी मिली तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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