गुहणा सोलर लाइट घोटाला: पूर्व महिला सरपंच की दूसरी जमानत याचिका खारिज
सोनीपत: गुहणा में पंचायत समिति का लगा बोर्ड।
सोनीपत, अजीत कुमार। ग्राम पंचायत गुहणा में सोलर लाइट लगाने के नाम पर 17.25 लाख रुपये के कथित घोटाले और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में पूर्व महिला सरपंच पूनम को अदालत से राहत नहीं मिली। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अर्शबीर कौर संधु की अदालत ने उसकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए कहा कि सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से स्थानीय शासन व्यवस्था में जनता का विश्वास प्रभावित होता है।
थाना मोहाना में 25 अप्रैल 2025 को दर्ज मामले के अनुसार, वर्ष 2017 में तत्कालीन सरपंच पूनम ने मेसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज को बिना टेंडर, कोटेशन और सक्षम विभाग की अनुमति के 125 सोलर लाइट लगाने का ठेका दिया था। बाद में पंचायत रिकॉर्ड में 8 नवंबर 2017 को 125 और 3 जनवरी 2018 को 40 सोलर लाइट लगाने का उल्लेख किया गया।
शिकायतकर्ता ने 23 मई 2020 को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज प्राप्त किए थे। रिकॉर्ड के अनुसार, 20 नवंबर 2017 को प्रस्ताव पारित कर प्रति लाइट 13,800 रुपये की दर से कुल 17,25,018 रुपये का भुगतान किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सरकारी नियमों के अनुसार एक सोलर लाइट की अधिकतम स्वीकृत कीमत 6,400 रुपये और पांच प्रतिशत जीएसटी थी। इसके बावजूद अधिक कीमत पर भुगतान दिखाकर सरकारी धन का गबन किया गया।
मामले में पूनम की उम्र से संबंधित दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यूपी बोर्ड के रिकॉर्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1990 और हरियाणा बोर्ड के पांचवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में 5 मई 1988 दर्ज होने का हवाला दिया। इसे कथित जालसाजी और दस्तावेजों में हेराफेरी से जुड़ा मामला बताया गया।
पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इनमें आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और साजिश से संबंधित आरोप हैं। आरोपी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार रंगा ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। उससे कोई बरामदगी नहीं होनी है और वह कानून का पालन करने वाली नागरिक है। इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक अनुज मलिक ने अधिवक्ता वीके चौहान की सहायता से जमानत का विरोध किया। उन्होंने बताया कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और पुलिस ने चालान भी पेश नहीं किया है। आरोपी के पति कप्तान उर्फ श्यामा की गिरफ्तारी बाकी है। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि धारा 409 और 467 के तहत गंभीर अपराधों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
अदालत ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि आरोपी पूर्व सरपंच होने के कारण ग्राम सचिवों और ठेकेदारों पर प्रभाव डाल सकती है। इससे गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका है। कथित गबन की राशि का हिसाब पता लगाने, पैसे के लेन-देन की कड़ी और पूरे मामले का खुलासा करने के लिए भी आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी हो सकती है।
अदालत ने उच्चतम न्यायालय के वाईएस जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई मामले के फैसले का हवाला देते हुए सरकारी धन के कथित गबन को गंभीर सामाजिक-आर्थिक अपराध माना। इन तथ्यों के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 480 के तहत दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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