सोनीपत: शेयर कारोबारी से 2.17 करोड़ की ठगी, पूर्व एसएचओ की बेटी को राहत नहीं
फोटो: Ai Genrated
- सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाली
- सत्र अदालत और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुके हैं याचिका
सोनीपत, अजीत कुमार। सोनीपत के गोहाना निवासी शेयर मार्केट कारोबारी और यूट्यूबर नीटू सिंह से बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के आरोप में घिरी हरियाणा पुलिस के पूर्व एसएचओ की बेटी मनजीत कुमारी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 19 नवंबर 2026 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी। इससे पहले यमुनानगर की सत्र अदालत और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी उनकी याचिका खारिज कर चुके हैं।
नीटू सिंह शेयर मार्केट में कारोबार करने के साथ यूट्यूब पर मार्केट यात्रा नाम से चैनल चलाते हैं। शिकायत के अनुसार, फरवरी 2023 में मनजीत कुमारी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से उनसे संपर्क किया था। उन्होंने नौकरी छोड़कर सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस लेने और यमुनानगर में कार्यालय खोलकर शेयर बाजार से जुड़ा रिसर्च व सलाह देने का कारोबार शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इसमें दोनों की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी तय हुई थी।
नीटू सिंह की शिकायत पर 30 जुलाई 2026 को यमुनानगर के सेक्टर-17 हुडा थाना, जगाधरी में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और धमकी के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने मार्च 2023 से मार्च 2025 के बीच 2.10 करोड़ रुपये बैंक खातों में और 35 लाख रुपये नकद देने का दावा किया है। हालांकि, पुलिस के हलफनामे के अनुसार जांच में एक करोड़ 77 लाख 35 हजार रुपये बैंक से और 40 लाख रुपये नकद सहित कुल दो करोड़ 17 लाख 35 हजार रुपये लेने के तथ्य सामने आए हैं।
पुलिस के अनुसार, रकम आर्थिक तंगी, 22 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी, कार्यालय खर्च और कृषि ऋण चुकाने के नाम पर ली गई। आरोप है कि इस पैसे से 90 लाख रुपये का 200 वर्ग गज का प्लॉट, थार कार और आभूषण खरीदे गए। इसके अलावा शिकायतकर्ता से किश्तें भरवाकर उनके पिता को किया सोनेट कार दिलवाई गई। घरेलू सामान और अन्य निवेश में भी रकम लगाने का उल्लेख पुलिस हलफनामे में है।
नीटू सिंह का आरोप है कि रकम और एप्पल लैपटॉप व मोबाइल फोन वापस मांगने पर उन्हें इनकार कर दिया गया। साथ ही पूर्व एसएचओ के प्रभाव का इस्तेमाल कर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। 21 अगस्त को सत्र अदालत ने जांच में असहयोग और रकम व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद 14 सितंबर 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी हिरासत में पूछताछ जरूरी मानते हुए याचिका खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष के वकील की ओर से स्थगन पत्र दिए जाने के कारण सुनवाई दो सप्ताह आगे बढ़ गई है।
